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 8th Pay Commission Big News: क्या  सरकार की Health Policy पूरी तरह बदलने वाली है?

Important news for central government employees and pensioners:

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जनवरी 2025 में गठित 8वें वेतन आयोग का मुख्य कार्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-भत्तों में सुधार की सिफारिश करना है, लेकिन क्या इस बार यह आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ( CGHS) में कोई बदलाव करेगा? सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं।

imitations of CGHS:

वर्तमान  CGHS का मुख्य कार्य केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। लेकिन इसका नेटवर्क पूरे देश में पर्याप्त रूप से फैला नहीं है। जिसके कारण छोटे शहरों और गांवों में लोग CGHS योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।

Recommendations of previous pay commissions:

इससे पहले छठे वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग में इस योजना में संशोधन या परिवर्तन करने की सिफारिशें की गई थीं, लेकिन सरकार द्वारा कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया गया। लेकिन इस बार ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ पाएगा। यह योजना IRDAI के साथ पंजीकृत बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा सकती है।

CGEPHIS facilities and cashless treatment

यदि यह योजना 8वें वेतन आयोग में लागू हो जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी और छोटे शहरों और गांवों में जो लोग इन लाभों से वंचित हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। यदि 8वें वेतन आयोग में इस निर्देश पर विचार किया गया तो बीमा योजना से कैशलेस सुविधाएं मिलेंगी और अधिक अस्पताल इस नेटवर्क में शामिल होंगे। यह खबर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए उम्मीद भरी है। यदि  CGHS के स्थान पर सीजीईपीएचआईएस लागू किया जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। विशेषकर उन लोगों के लिए जो CGHS योजनाओं से वंचित हैं।