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 8वां वेतन आयोग अपडेट 2025: Central Government Employees के लिए नई खुशखबरी और बड़े बदलाव"

केंद्रीय  कर्मचारियों के लिए अहम खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अहम फैसला लिया है। इस खबर से अल्प समय में ही लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नई उम्मीद जगी है। अगर आप भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव आने की संभावना है और इसका लाभ कब मिलेगा।

.Composition and Rules of Pay Commission Committee:

सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वेतन आयोग की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा अगले दो या तीन सप्ताह में कर दी जाएगी। इसके लिए वेतन आयोग के अध्यक्ष और इससे जुड़े अन्य सदस्यों के नामों की भी घोषणा की जाएगी। इससे पता चलता है कि सरकार ने बिना किसी पंच के ही 8वें पंच की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों द्वारा एक साझा ज्ञापन तैयार किया जाएगा। यह घोषणा राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी द्वारा की गई है। हां, ज्ञापन में निम्नलिखित बिंदु शामिल किये जायेंगे।

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग:

न्यूनतम वेतन वृद्धि 

वेतनमान संशोधन 

भत्ते और अग्रिम संशोधन 

प्रचारात्मक सुझाव 

हमने ज्ञापन की जिम्मेदारी शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति को सौंपी है। इसमें 13 सदस्य होंगे।

Time limit for preparation of report 8 th pay commission :

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो सरकार ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक साल की समयसीमा दी है। इस दौरान सभी मंत्रालयों, विभिन्न राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। यह रिपोर्ट तटस्थ एवं व्यापक तरीके से तैयार की जाएगी। इसके बाद वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

Government expenditure likely to increase in 8 th pay commission :

बीते दिनों की बात करें तो सातवें वेतन आयोग की वजह से वेतन और पेंशन पर सरकार का खर्च 23.55 फीसदी बढ़ गया। 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन से सरकार के बजट पर भारी दबाव पड़ने की संभावना है। सरकार इसके लिए पहले से ही योजना बना रही है। 

Benefits to crores of employees:

इस वेतन आयोग का लाभ केवल केंद्रीय कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। वेतन आयोग का सीधा लाभ लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा, जबकि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा क्योंकि वे भी केंद्र सरकार के कदमों पर चलेंगे।

8वां वेतन आयोग सिर्फ वेतन वृद्धि के लिए नहीं है, बल्कि करोड़ों कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का अवसर है। अब देखना यह है कि सरकार इस प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाती है और इससे कर्मचारियों को कितना लाभ मिलता है।